Rajasthan Industry Minister Col. Rajyavardhan Singh Rathore reviewing layout blueprints and infrastructural maps for the 33 new RIICO industrial areas during an executive meeting in Jaipur.
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उद्योगों को रफ्तार देने की तैयारी, राज्यवर्धन राठौड़ की नई नीति पर जानिए पूरा अपडेट

राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने और नए निवेश के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर फोकस बढ़ रहा है। इसी दिशा में Rajasthan Industrial Park Promotion Policy 2026 लाई गई है। यह नीति निजी निवेश, औद्योगिक पार्कों के विकास, रोजगार और आधुनिक औद्योगिक सुविधाओं को बढ़ावा देने से जुड़ी है। नीति उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से संबंधित है, जिसकी जिम्मेदारी कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के पास है।

राजस्थान में उद्योगों और निवेश से जुड़े कार्यों की जानकारी के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से जुड़े अपडेट भी देखे जा सकते हैं।

Industrial Park Promotion Policy 2026 क्या है?

राजस्थान सरकार की यह नीति राज्य में सामान्य और सेक्टर-विशिष्ट Industrial Parks विकसित करने के लिए एक framework उपलब्ध कराती है। इसमें private participation और Public-Private Partnership यानी PPP मॉडल के जरिए औद्योगिक पार्क विकसित करने की व्यवस्था की गई है।

नीति का उद्देश्य औद्योगिक infrastructure को मजबूत करना, manufacturing और allied sectors में निवेश को बढ़ावा देना तथा रोजगार के अवसरों के लिए बेहतर ecosystem तैयार करना है।

चार मॉडल से विकसित होंगे Industrial Parks

Policy में industrial parks के development के लिए चार मॉडल रखे गए हैं:

  • Model A: RIICO की ओर से उपलब्ध कराई गई जमीन पर developer industrial park विकसित करेगा।
  • Model B: Developer 80% जमीन की व्यवस्था करेगा और 20% जमीन RIICO की ओर से उपलब्ध होगी।
  • Model C: Developer पूरी जमीन की व्यवस्था स्वयं करेगा।
  • Model D: Industrial park PPP यानी Public-Private Partnership मॉडल के तहत विकसित होगा।

Private industrial park के लिए कम से कम 50 acres जमीन और कम से कम 10 industrial units का प्रावधान रखा गया है।

निवेश और Infrastructure पर जोर

नई policy में industrial parks को केवल जमीन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रखा गया है। इसमें बेहतर infrastructure, logistics connectivity, utilities और sustainable development पर भी जोर दिया गया है।

Eligible projects के लिए अलग-अलग financial incentives का प्रावधान है। इनमें capital subsidy, SGST reimbursement और turnover-linked incentive जैसे विकल्प शामिल हैं। Employment generation के आधार पर अतिरिक्त incentives का भी प्रावधान किया गया है।

Private industrial parks के लिए पानी और बिजली जैसी सुविधाओं को park की boundary तक उपलब्ध कराने में facilitation का प्रावधान है। Renewable energy से जुड़े captive generation के लिए भी policy में provisions रखे गए हैं।

रोजगार और MSME को मिल सकता है फायदा

Industrial parks का विकास होने से manufacturing units और allied businesses के लिए एक साथ infrastructure उपलब्ध होने की संभावना बढ़ती है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और supply-chain से जुड़े अवसरों को support मिल सकता है।

Industrial development के साथ skilled workforce की जरूरत भी बढ़ती है। राजस्थान में युवाओं के रोजगार और कौशल विकास से जुड़े प्रयास भी इस broader development approach का हिस्सा हैं।

MSME units और नए entrepreneurs के लिए industrial infrastructure उपलब्ध होने से production, logistics और business expansion से जुड़े अवसरों को support मिल सकता है।

Industrial Parks के implementation पर फोकस

Policy के implementation के तहत RIICO ने private developers से industrial parks के development के लिए applications आमंत्रित की हैं। प्रस्तावित parks के लिए अलग-अलग locations पर land parcels को शामिल किया गया है।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य private developers और government agencies के बीच coordination के जरिए industrial infrastructure तैयार करना है। आगे industrial parks के development, investment और units की स्थापना से जुड़े updates सामने आने पर policy के practical impact की तस्वीर और स्पष्ट होगी।

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राजस्थान के Industrial Growth पर फोकस

Rajasthan Industrial Park Promotion Policy 2026 के जरिए राज्य में industrial infrastructure को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने का framework तैयार किया गया है। Private investment, industrial parks, employment generation, logistics और sustainable infrastructure इसके प्रमुख हिस्से हैं।

उद्योगों के विकास के साथ स्थानीय स्तर पर infrastructure और employment opportunities को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है। राज्यवर्धन राठौड़ से जुड़े विकास कार्यों और स्थानीय initiatives की जानकारी भी official website पर उपलब्ध है।

आने वाले समय में policy के तहत industrial parks की स्थापना, private investment और employment generation से जुड़े implementation updates महत्वपूर्ण रहेंगे।

FAQs

Rajasthan Industrial Park Promotion Policy 2026 क्या है?

यह राजस्थान में private और PPP participation के जरिए industrial parks विकसित करने के लिए बनाई गई राज्य नीति है।

Policy में कितने development models हैं?

Policy में चार मॉडल हैं—Model A, Model B, Model C और Model D।

Industrial Park के लिए minimum area कितना है?

Private industrial park के लिए minimum area 50 acres रखा गया है और कम से कम 10 industrial units का प्रावधान है।

Policy में कौन-कौन से incentives मिल सकते हैं?

Policy में capital subsidy, SGST reimbursement, turnover-linked incentive और employment-linked incentives सहित कई provisions शामिल हैं।

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