पंजाब में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार होगा टूरिज्म समिट और ट्रेवल मार्ट

पंजाब सरकार ने आज “रंगला पंजाब” के तहत कई रणनीतिक पहलों की घोषणा की। यह राज्य को पर्यटन और फिल्म शूटिंग के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने और इसकी समृद्ध विरासत, परंपराओं, कला, रूप, और रीति-रिवाज को प्रदर्शित करने के लिए 11-13 सितंबर तक मोहाली में आयोजित किया जाएगा।

पांच शहरों- अमृतसर, रूपनगर, लुधियाना, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब के विदेशी पर्यटकों के लिए शीर्ष आकर्षण के रूप में उभरने के साथ पर्यटन विभाग (पंजाब सरकार) अब राज्य को भारतीय पर्यटन में सबसे आगे लाने और 2030 तक एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनने के लिए तेजी से काम कर रहा है।

“रंगला पंजाब” का उद्देश्य देश के दूरदर्शी पर्यटन पेशेवरों को पंजाब में लाना और राज्य को एक शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है। इस आयोजन में विदेशी और घरेलू टूर संचालक, डीएमसी, डीएमओ, ट्रैवल ट्रेड मीडिया, ट्रैवल इंफ्लूएंसर, होटल ऑपरेटर, बी एंड बी और फार्म स्टे के मालिक, पर्यटन बोर्ड आदि की भी भागीदारी होगी।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई पहल को प्रदर्शित करने के लिए पर्यटन विभाग ने यहां मैरियट होटल में अपने चार शहरों के रोड शो का उद्घाटन किया। अगले रोड शो मुंबई (24 अगस्त), हैदराबाद (25 अगस्त) और दिल्ली (26 अगस्त) में होंगे। यहां उद्घाटन रोड शो में मुख्य अतिथि राज्य की पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले मंत्री ‘निवेश संवर्धन’ सुश्री अनमोल गगन मान और सम्मानित अतिथि आईएएस प्रमुख सचिव ‘पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले’सुश्री राखी गुप्ता भंडारी ने भाग लिया।

पंजाब सरकार द्वारा की गई पहलों पर टिप्पणी करते हुए सुश्रीभंडारी ने कहा,“माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है, जिससे युवाओं को रोजगार के अधिकतम अवसर मिलेंगे। इसे हासिल करने के लिए, सरकार ने ‘निवेश पंजाब’, ‘औद्योगिक नीति 2022 में पर्यटन पर राजकोषीय प्रोत्साहन’, कल्याण नीति का परिचय, इको पर्यटन और संस्कृति नीति में संशोधन, और साहसिक पर्यटन और जल पर्यटन नीति के कार्यान्वयन आदि जैसी कई पहल शुरू की हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि एकजुटता से की गई सभी पहल कारोबारी सुगमता के मामले में राज्य की छवि को बढ़ाएगी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह से अधिक पर्यटकों को लाएगी।”

अक्टूबर 2020 में लॉन्च होने के बाद सेInvestpunjab.gov.in (इन्वेस्ट पंजाब) ने अब तक 90 फिल्मों को तुरंत अनुमति दे दी है। प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए पोर्टल ने सुनिश्चित किया है कि आवेदन से लेकर शुल्क के भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन और निर्बाध हो।

इन्वेस्ट पंजाब का प्राथमिक उद्देश्य निवेश प्रोत्साहन, नियामक मंजूरी, निवेश सुविधाओं और देखभाल के लिए वन-स्टॉप ऑफिस बनना है। इसने 2022 में भारत में व्यापार करने में आसानी के मामले में पंजाब को शीर्ष राज्यों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

‘औद्योगिक नीति 2022 में पर्यटन पर राजकोषीय प्रोत्साहन’ 20 या उससे अधिक कमरों वाले होटलों को लाभ प्रदान करता है, जो पंजाब शहरी योजना और विकास भवन नियम, 2021 के अधीन हैं, बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के लिए इकाइयां (एमआईसीई), जो मूल रूप से होटल हैं, जिनमें एक बड़े समूह के लिए बैठकें आयोजित करने की सुविधाएं और इसमें कम से कम एक कन्वेंशन हॉल या प्रदर्शनी हॉल, और मीडिया और मनोरंजन शामिल हैं जो विशेष रूप से पर्यटकों के लिए बनाए गए हैं। इनमें मनोरंजन पार्क, एडवेंचर पार्क, पर्यटन पार्क, कोई विशेष थीम पार्क या सिनेमाई पर्यटन के प्रचार से संबंधित बुनियादी ढांचे आदि आते हैं।

औद्योगिक नीति 2022 में पर्यटन पर नया राजकोषीय प्रोत्साहन भी संस्थाओं को इको-पर्यटन इकाइयों / फार्म स्टे / होम स्टे और टेंटेड आवास; कैम्पिंग इकाइयाँ/कारवां पर्यटन, साहसिक/जल पर्यटन परियोजनाएँ, विरासत होटल, और फिल्म निर्माण/सिनेमैटोग्राफी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।

पंजाब सरकार ने औद्योगिक नीति 2022 में पर्यटन पर आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन भी पेश किया है जिसका उद्देश्य सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत निवेश करने वाली संस्थाओं को कई तरह से लाभ होगा जैसे 15 वर्षों के लिए अंतर-राज्य बिक्री पर 100% शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, एफसीआई की 200% तक की वसूली (भूमि की लागत एफसीआई का एक हिस्सा है), महिलाओं और अल्पसंख्यकों (केवल पंजाब के मूल निवासियों) के लिए पांच वर्षों के लिए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 36,000 रुपये और पांच वर्षों के लिए प्रति कर्मचारी 48,000 रुपयेतक रोजगार सब्सिडी, एफसीआई के 100% तक 15 वर्षों के लिए 100% बिजली शुल्क छूट, भूमि सीएलयू/ईडीसी शुल्क और स्टांप शुल्क की पूरी छूट और निजी बाजार यार्ड स्थापित करने के लिए पीएएमबी द्वारा जारी लाइसेंस की शर्त से एमएसपी से दो% अधिक भुगतान से 100% छूट आदि।

आने वाले वर्षों में पंजाब पर्यटन का ध्यान एडवेंचर और जल पर्यटन, कल्याण पर्यटन और कृषि/इको पर्यटन पर होगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में घर और फार्म स्टे के विकास पर अधिक जोर दिया जाएगा। सरकार पर्यटन में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने की भी इच्छुक है क्योंकि इससे उनका सशक्तिकरण होता है, जिससे जीवन और आजीविका की गुणवत्ता में सुधार होता है।